यह प्रदेश भौगोलिक तथा जनसंख्‍या के द़ष्टिकोण से देश का सर्वाधिक बडा राज्‍य है। प्रदेश के औघोगिक,आर्थिक तथा प्रदेशवासियों के सामाजिक विकास के लिये प्रत्‍येक गांव तथा आबादी का मुख्‍य मार्गो से जुडना नितान्‍त आवश्‍यक है। इसके अतिरिक्‍त प्रदेश के महत्‍वपूर्ण् राष्‍ट्रीय मार्गो,राज्‍य मार्गो तथा जिला मार्गो चौडीकरण तथा उनका उचित गुणवत्‍ता से सुधार कराया जाना आवागमन के द़ष्टिकोण से विशेष महत्‍व रखता है। लोक निर्माण विभाग द्वारा ग्रामीण अंचलो में सम्‍पर्क मार्गो का निर्माण तथा सुधार,अन्‍य जिला मार्ग तथा राज्‍य मार्गो के चौडीकरण एवं सुधार ग्रामीण अंचलो में पुलो का निर्माण तथा मुख्‍य मार्गो पर संकरे तथा जर्जर पुलो के पुर्ननिर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर सम्‍पादित कराये जा रहे है। इसके अतिरिक्‍त प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्‍तर्गत ग्रामीण अंचलों में सम्‍पर्क मार्गो के निर्माण तथा पूर्व निर्मित अन्‍य जिला मार्गो के सुदढीकरण का कार्य व्रहद पैमाने पर सम्‍पादित कराये जा रहे है।

विभिन्‍न योजनाओं के सफल संचालन हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा विभिन्‍न जनपदों में अधीक्षण अभियन्‍ताओं तथा मण्‍डलों में मुख्‍य अभियनताओं के कार्यालय स्‍थपित किये गये है। इनके द्वारा कार्यो के नियोजन,सम्‍पादन,गुणवत्‍ता नियन्‍त्रण आदि के सम्‍बन्‍ध में आन वाली बाधाओं को दूर करते हुये कार्यो पर प्रभवी पर्यवेक्षण किया जाता है। विभाग द्वारा विभिन्‍न योजनाओ  के संचालन हेतु क्षेत्रीय मुख्‍य अभियन्‍ताओं के कार्यालय तथा योजनावार प्रभारी मुख्‍य अभियन्‍ताओं का पद निम्‍नवत सजित किया गया है। :-

लो0नि0वि0 के अन्तर्गत कार्यरत निगम एवं प्राधिकरण

           प्रदेश में सेतुओं के निर्माण, भवनों के निर्माण तथा पी0पी0पी0 पद्धति पर मार्गो के अनुरक्षण आदि के लिए निम्नवत् निगमों एवं प्रधिकरण की स्थापना की गई:-

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम :-
           प्रदेश में पुलों के निर्माण में तीव्रता लाकने के लिये 1973 में इस निगम की स्थापना की गई थी। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत विभिन्न योजनाओं के अनतर्गत सेतुओं का  निर्माण सेतु निगम द्वारा किया जाता है। इस वित्तीय वर्ष में 100 सेतुओं के निर्माण का लक्ष्य रखा गया हैं।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम :-

           भवन कार्यो में आधुनिक तकनीक का प्रयोग व निर्माण कार्य में तीव्रता लाने के लिए 1975 में इस निगम की स्थापना की गई थी। वित्तीय वर्ष 2009-10 में राजकीय निर्माण निगम का लक्ष्य रू0 4000 करोड़ है।

उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण  :-

          प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2004 -05 में प्रदेश के राज्य मार्गो के निजी सहयोग से विकास के लिये इस प्राधिकरण का गठन किया गया हैं, जिसका मुख्य उददेश्य  निजी सहभागिता के अधार पर बी0ओ0टी0/पी0पी0पी0 पद्धति पर मार्गो एवं सेतुओं का  विकास करना हैं। इस वर्ष 23 मार्गो का चयन कर, पी0पी0पी0 मॉडल पर उनके अनुरक्षण तथा विकसित करने का प्रस्ताव है।

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